बिहार सरकार ने शिक्षकों के लिए विशेष खजाना खोलने का ऐलान किया है, जिससे उन्हें समय पर वेतन मिलने का आशा किया जा रहा है। इसके साथ ही, शिक्षा विभाग ने सभी 38 जिलों को वेतन मद में खर्च करने के लिए भरपूर धन का आवंटन किया है। नवंबर माह के वेतन के लिए 13 अरब 13 करोड़ 80 लाख 01 हजार 186 रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है।

राज्य परियोजना निदेशक डॉ कार्तिकेय धनजी ने इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण किया है कि वेतन भुगतान में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं होनी चाहिए। गड़बड़ी होने पर उच्चायुक्तालय, सर्व शिक्षा अभियान के डीपीओ और जिला प्रशासन सीधे तौर पर जिम्मेवार माने जाएंगे और विभाग इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

इस समय में, प्रारंभिक शिक्षकों के बड़े पैम्प में नौकरी मिलने के साथ ही उन्हें समय पर वेतन मिलने का एक सुअवसर प्राप्त हो रहा है। यह निर्णय शिक्षा क्षेत्र में नौकरी करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी राहत हो सकती है, जिन्हें अपने वेतन का इंतजार बहुतेरे महीनों तक करना पड़ता था।

बिहार सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में नई नियुक्तियों का आयोजन किया है और नौकरी प्राप्त करने वाले शिक्षकों को समय पर वेतन मिलने का वादा किया गया है। यह सरकार का कदम शिक्षा क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने की दिशा में है और शिक्षकों को सही समय पर मुद्दाई देने का एक प्रयास है।

नवंबर माह के वेतन के लिए किए गए इस आवंटन के साथ, शिक्षा विभाग ने सभी जिलों में वेतन मद की राशि को सही तरीके से वितरित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस प्रक्रिया में, सभी जिलों के डीईओ और डीपीओ को शिक्षकों की संख्या का हिसाब-किताब लगाकर वितरित करने के लिए निर्देश दिया गया है।

राज्य परियोजना निदेशक डॉ कार्तिकेय धनजी ने इस संदर्भ में स्पष्टीकरण किया है कि शिक्षा क्षेत्र में किए जाने वाले नई नियुक्तियों के साथ ही समय पर वेतन देने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए इन सभी निर्देशों का पालन किया जा रहा है।

इस नए पहलुओं के साथ, प्रारंभिक शिक्षकों की समृद्धि के साथ साथ, शिक्षा क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करने वाले लोगों को वितरित होने वाले वेतन में भी सुधार होने की उम्मीद है।

इस अद्यतित कदम से सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर शिक्षकों को मिलने वाले वेतन में सुधार से उन्हें बड़ी राहत होगी और उनकी जीवनस्तर में सुधार हो सकता है।

इस नए पहलुओं और वितरण प्रक्रिया के माध्यम से, बिहार सरकार ने शिक्षकों के साथ वितरित होने वाले वेतन में सुधार के साथ ही शिक्षा क्षेत्र के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान किया है।

इस योजना के तहत वेतन मद की राशि को समझाने के लिए, सभी जिलों में बनाए गए नोडल ऑफिसरों के माध्यम से संपर्क करने का एक प्रणाली भी स्थापित की गई है। यह शिक्षकों को उनके सभी वेतन संबंधित प्रश्नों का सही उत्तर प्रदान करने में मदद करेगा और उन्हें वितरित होने वाले वेतन की जानकारी मिलेगी।

शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के डीईओ और डीपीओ को वेतन मद के संबंध में सटीक हिसाब-किताब लगाने का निर्देश दिया है, जिससे किसी भी प्रकार की अनियमितता रोकी जा सके।

इस समर्पित प्रयास के माध्यम से, शिक्षकों को समय पर वेतन मिलने का सुनिश्चित किया जा रहा है, जो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा और उन्हें अपने शिक्षा कार्यों में और भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने का अवसर देगा।

यह स्थिति भी साबित करती है कि सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कर्मचारियों की समृद्धि के लिए सशक्त प्रयास कर रही है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और गुणवत्ता में सुधार हो सके।

बिहार सरकार ने 

नवादा जिला को 321934000 ,रुपये का आवंटन दिया है। वहीं,

अररिया 382691000 , 

अरवल 94058122 , 

औरंगाबाद 408692027 , 

बांका 267383498 , 

बेगूसराय 4444167500 , 

भागलपुर 346621607 ,

भोजपुर 403674361 ,

बक्सर 262350600 ,

दरभंगा 500272915 , 

पूर्वी चंपारण 635859000,

गया 547481354 , 

गोपालगंज 428867065 ,

जमुई 279677505 , 

जहानाबाद 166550950 ,

कैमूर 255126750 , 

कटिहार 378083306 ,

खगड़िया 156115797 , 

किशनगंज 149999591

लखीसराय 141604000 ,

मधेपुरा 318807879 ,

मधुबनी 589314000 , 

मुंगेर 169183350 ,

मुजफ्फरपुर 487363826 , 

नालंदा 396840382 ,

पटना 370795500 ,

पूर्णिया 400691011,

रोहतास 392613907 ,

सहरसा 266566865 ,

समस्तीपुर 528521116 ,

सारण 455201194 ,

शेखपुरा 73984706 ,

शिवहर  56219219 ,

सीतामढ़ी 373431204 ,

सिवान 459928184 ,

सुपौल 292017782 ,

वैशाली 473638616 ,

पश्चिमी चंपारण 411671497 ,

जिलों को राशि मिली है।