बिहार में जमीन के कागजात खोने पर भी होगा सर्वे: सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश।
1. जिनके पास जमीन के कागजात नहीं हैं, उनका भी होगा सर्वे:
बिहार में चल रहे व्यापक भूमि सर्वेक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य जमीन से जुड़े सभी विवादों को समाप्त करना और साफ-सुथरा रिकॉर्ड बनाना है। यह सर्वेक्षण प्रदेश भर में लागू किया जा रहा है, और इसका दायरा बढ़ाते हुए अब सरकार ने उन लोगों को भी शामिल किया है जिनके पास जमीन के कागजात नहीं हैं।
अगर आपका जमीन का दस्तावेज खो गया है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने इस मुद्दे का समाधान निकालते हुए कहा है कि जिनके पास कागजात नहीं हैं, उनकी जमीन का भी सर्वे किया जाएगा। इसके लिए आपको स्थानीय राजस्व विभाग के अमीन या कानूनगो से संपर्क करना होगा। ये अधिकारी आपकी जमीन की स्थिति की जांच करेंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे।
2. विभागीय कार्यालय से कागजात की कॉपी निकलवाएं:
यदि आपने अपने जमीन के कागजात खो दिए हैं, तो आप स्थानीय राजस्व विभाग या संबंधित कार्यालय से इसकी कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। भूमि रिकार्ड ऑफिस या राजस्व विभाग के पास आपकी जमीन के सभी पुराने दस्तावेज होते हैं, जिनसे आप अपने दस्तावेज़ निकलवा सकते हैं। इन दस्तावेजों की कॉपी के साथ आपको अपना सर्वे फॉर्म जमा करना होगा, ताकि आपकी जमीन का सर्वे किया जा सके।
यह प्रक्रिया आसान है और सभी ज़मीन मालिकों को अपने ज़मीन के कागजात सुनिश्चित करने की सुविधा देती है। अगर आपके कागज खो गए हैं या पुराने हो गए हैं, तो उन्हें फिर से प्राप्त करना जरूरी है। इससे सर्वे के दौरान आपकी जमीन को सही तरीके से दर्ज किया जा सकेगा।
3. कब्जे का प्रमाण:
भूमि सर्वेक्षण के दौरान अगर आपके पास जमीन के कागजात नहीं हैं, तो विभागीय अधिकारी जमीन पर आपके कब्जे का प्रमाण देखेंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप जमीन पर अपने कब्जे का कोई प्रमाण प्रस्तुत करें। यह रसीद हो सकती है या अन्य कोई दस्तावेज हो सकता है, जो यह सिद्ध करता हो कि आप उस जमीन के कब्जेदार हैं।
यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि सही व्यक्ति की जमीन का ही सर्वे किया जाए और भविष्य में किसी भी विवाद से बचा जा सके। सरकार की मंशा यह है कि हर व्यक्ति की जमीन का सही रिकॉर्ड तैयार हो और जमीन पर कब्जे से जुड़े विवादों को खत्म किया जा सके।
4. कब्जे का मिलान किश्तवाड़ और खाता नंबर से होगा:
जमीन पर कब्जे का मिलान करने के लिए सरकार ने किश्तवाड़ और खाता नंबर की प्रक्रिया को अपनाया है। किश्तवाड़ में जमीन का नक्शा होता है, जिससे जमीन के क्षेत्र और सीमाओं का पता लगाया जाता है। इसके अलावा, जमीन का खाता नंबर भी होता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि जमीन किसके नाम पर दर्ज है।
किश्तवाड़ और खाता नंबर के मिलान के बाद जमीन का सर्वे पूरा किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जमीन पर सही व्यक्ति का कब्जा है। इससे भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जा सकेगा, ताकि भविष्य में किसी प्रकार के विवाद या झगड़े की गुंजाइश न रहे।
5. खतियानी रैयत के लिए जमीन के कागजात सबसे बड़ा प्रमाण:
खतियानी रैयत यानी वे लोग जिनके पूर्वजों के नाम पर जमीन दर्ज है, उनके लिए सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि वे उस जमीन के वारिस हैं। बिहार सरकार के पास हर भूमि का रिकॉर्ड मौजूद है और जमीन के कागजात खतियानी रैयत के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं।
अगर आप खतियानी रैयत हैं, तो आपको अपनी जमीन का दावा करते समय ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके नाम पर दर्ज जमीन के कागजात सरकारी रिकॉर्ड में सुरक्षित हैं, और इनका मिलान कर आपकी जमीन का सर्वे किया जाएगा।
सरकार का यह कदम यह सुनिश्चित करता है कि सभी जमीन मालिकों को उनकी जमीन के सर्वे में समुचित अवसर मिले, भले ही उनके पास कागजात हों या न हों। अगर आपकी जमीन का कागजात खो गया है या पुराना हो गया है, तो भी आप सर्वे के दायरे में आएंगे और आपकी जमीन का सर्वे किया जाएगा।
6. सर्वेक्षण प्रक्रिया की पारदर्शिता:
बिहार सरकार का भूमि सर्वेक्षण कार्यक्रम पूरी पारदर्शिता के साथ चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि राज्य के सभी जमीन मालिकों की जमीन का सही-सही रिकॉर्ड तैयार किया जा सके। सर्वेक्षण के दौरान सभी जमीन मालिकों को अपनी जमीन से जुड़े कागजात प्रस्तुत करने होंगे और अधिकारियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण में पूरी जानकारी दी जाएगी।
अगर किसी व्यक्ति के पास जमीन के कागजात नहीं हैं या कागजात खो गए हैं, तो वे संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं और अपनी जमीन का सर्वे करवा सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जमीन पर कब्जे और दस्तावेजों की जांच के बाद ही सर्वे पूरा किया जाए।
7. जमीन से जुड़े विवादों का समाधान:
बिहार में जमीन से जुड़े विवाद आम हैं। कागजात न होने या पुरानी जमीन पर कब्जे को लेकर आए दिन विवाद होते रहते हैं। ऐसे में यह कदम राज्य में जमीन से जुड़े विवादों को कम करने में मदद करेगा। जमीन के सही रिकॉर्ड तैयार होने से भूमि विवादों में कमी आएगी और लोगों को अपनी जमीन से जुड़े कागजात के लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी।
सरकार का यह कदम किसानों और जमीन मालिकों के हित में है, ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपनी जमीन का मालिकाना हक सिद्ध कर सकें। इससे जमीन का सही रिकॉर्ड बन सकेगा और भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद को टाला जा सकेगा।
बिहार सरकार का यह निर्णय उन लाखों जमीन मालिकों के लिए राहत की खबर है, जिनके पास जमीन के कागजात नहीं हैं या जिनके कागजात खो गए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बिना कागजात के भी जमीन का सर्वे होगा और इसके लिए स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करना होगा।
कागजात खो जाने की स्थिति में भी आपकी जमीन का सर्वेक्षण सुचारू रूप से किया जाएगा, बशर्ते आप अपने कब्जे का प्रमाण प्रस्तुत करें। सरकार का यह कदम बिहार में भूमि सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जिससे जमीन से जुड़े विवादों को सुलझाने और साफ-सुथरा रिकॉर्ड तैयार करने में मदद मिलेगी। अब बिहार में जमीन के कागजात खो जाने की स्थिति में भी आपको सर्वे में शामिल किया जाएगा, और आप अपने जमीन के मालिकाना हक का दावा कर सकेंगे।
