बिहार: भूमि सुधार विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों के लिए नया आदेश, डीएम करेंगे औचक निरीक्षण

निजी मकानों में अवैध कार्यालय चलाने पर सख्ती

विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ राजस्व कर्मचारी अपने निजी मकान में नाजायज कार्यालय चला रहे हैं और दलालों के माध्यम से विभागीय कार्यों को निपटा रहे हैं। कुछ मामलों में यह भी पाया गया है कि अंचल अधिकारियों का डोंगल और लैपटॉप भी दलालों द्वारा उपयोग किया जा रहा है। इसे सरकारी सेवक के आचार संहिता के खिलाफ माना गया है।

डीएम करेंगे औचक निरीक्षण

अब जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी राजस्व कर्मचारी अपने निर्धारित स्थान से ही कार्य करें। अंचल अधिकारियों को भी यह निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र में कर्मचारियों की उपस्थिति की नियमित निगरानी करें।

पत्र में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि:

1. हल्का कर्मचारियों के लिए तय कार्यालय – पंचायत सरकार भवन, राजस्व कचहरी भवन या सामुदायिक भवन में ही होगा।

2. राजस्व कर्मचारियों का रोस्टर – अगर किसी कर्मचारी के पास एक से अधिक हल्का का प्रभार है तो अंचल अधिकारी रोस्टर तैयार करेंगे और उसे तय स्थान से ही कार्य करने के निर्देश देंगे।

3. राजस्व अभिलेखों का संरक्षण – सभी अभिलेख अधिसूचित कार्यालय में ही रखे जाएंगे। अगर कोई राजस्व अभिलेख किसी कर्मचारी के पास भौतिक रूप से पाया गया तो कानूनी कार्रवाई होगी।

पीएम आवास योजना के लिए 683 भूमिहीनों की पहचान

राजस्व विभाग द्वारा किए जा रहे सुधारों के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लाभुकों की पहचान का कार्य भी जारी है। भभुआ में 10 जनवरी से पंचायत स्तर पर सर्वे का कार्य चल रहा है।

एमआईएस पदाधिकारी सुधीर कुमार पांडेय के अनुसार, अब तक 49,722 पात्र लाभुकों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें से 683 लोगों के पास आवास बनाने के लिए भूमि नहीं है। ऐसे भूमिहीन लाभुकों को जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।

सरकार की सख्ती से भ्रष्टाचार पर लगाम

बिहार सरकार की इस नई व्यवस्था से राजस्व विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर लगाम लगने की उम्मीद है। सरकार चाहती है कि जनता को सही तरीके से सेवाएं मिलें और बिचौलियों की भूमिका खत्म हो। अब देखना होगा कि जिलाधिकारी और अन्य अधिकारी इस आदेश को जमीनी स्तर पर कितना प्रभावी बना पाते हैं।