नाजायज राशि लेने के आरोप में नारदीगंज अंचल के कार्यपालक सहायक सेवा मुक्त
वीडियो वायरल होने के बाद हुआ खुलासा
01 मार्च 2025 को एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में चंद्रशेखर प्रसाद को अवैध रूप से राशि लेते हुए देखा गया। वीडियो सामने आते ही जिलाधिकारी ने अंचल अधिकारी, नारदीगंज को तत्काल जांच करने और रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।
जांच में क्या सामने आया?
जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि कार्यपालक सहायक को लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के तहत अधिसूचित सेवाएँ प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन वे कार्यालय अवधि में अपने दायित्वों से अलग अन्य कार्य कर रहे थे।
वे ऑनलाइन भू-लगान भुगतान कराने का कार्य कर रहे थे, जबकि यह कार्य विभागीय वेबसाइट या वसुधा केंद्रों के माध्यम से नागरिक स्वयं कर सकते हैं।
वायरल वीडियो में उन्हें अवैध रूप से राशि लेते हुए पाया गया।
आरोपी ने दावा किया कि यह राशि एक व्यक्ति द्वारा तीन वर्षों के बकाया भू-लगान की थी, और उन्होंने रसीद काटने की बात कही थी। लेकिन जब लंच ब्रेक में बाहर निकले, तो व्यक्ति ने जल्दबाजी में पैसे वापस मांगे और वीडियो बना लिया।
एक अन्य व्यक्ति ने आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अवैध राशि मांगने का आरोप लगाया।
सरकारी नियमों का उल्लंघन
सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, भू-लगान का ऑनलाइन भुगतान नागरिक स्वयं कर सकते हैं, और यह कार्य सरकारी कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। कार्यपालक सहायक नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, जिससे उनकी नीयत पर सवाल खड़े हो गए।
डीएम ने लिया सख्त निर्णय
जांच रिपोर्ट के आधार पर, अंचल अधिकारी, नारदीगंज की अनुशंसा के बाद जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश ने चंद्रशेखर प्रसाद को तत्काल प्रभाव से सेवा मुक्त करने का आदेश दिया।
रिपोर्ट में पाया गया कि उनका आचरण सरकारी सेवा नियमों के खिलाफ था।
उन्होंने भ्रष्ट आचरण के माध्यम से प्रशासन की छवि धूमिल की।
उनका स्पष्टीकरण स्वीकार करने योग्य नहीं था।
उन्होंने सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा डाली।
भ्रष्टाचार पर जिला प्रशासन की सख्त चेतावनी
जिला प्रशासन ने सभी सरकारी कर्मचारियों को सख्त चेतावनी दी है कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्पक्षता, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ करें। भ्रष्टाचार के किसी भी मामले में तत्काल और कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आम नागरिकों से भी ऐसे मामलों की शिकायत करने की अपील की है ताकि सरकारी सेवाएं सही तरीके से जरूरतमंदों तक पहुंच सकें। इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि नवादा जिला प्रशासन भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपना रहा है और किसी भी अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
