125 यूनिट तक बिजली बिल मुक्त, 1.67 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक अहम घोषणा की है, जिसके तहत 1 अगस्त 2025 से राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। इसका लाभ जुलाई माह के बिल से ही मिलना शुरू हो जाएगा। इस योजना से 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को सीधा फायदा होने की उम्मीद है, जिससे खासकर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि राज्य सरकार ने अगले तीन वर्षों में सभी घरेलू उपभोक्ताओं की सहमति लेकर उनके घर की छतों या नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का भी फैसला किया है। इसका उद्देश्य ऊर्जा का सतत विस्तार और बिजली बिलों में दीर्घकालिक कमी लाना है। कुटीर ज्योति योजना के तहत जो अत्यंत निर्धन परिवार होंगे, उनके घर पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी, जबकि अन्य परिवारों को भी सरकार उचित आर्थिक सहयोग देगी।
इस योजना से जहां घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली बिल शून्य हो जाएगा, वहीं अगले तीन वर्षों में राज्य में करीब 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन संभावित है।
नवीन योजना के अन्य महत्वपूर्ण पहलू
1. घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राहत
राज्य सरकार की घोषणा के तहत प्रत्येक घरेलू उपभोक्ता को हर महीने 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी।
इससे 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को सीधा लाभ पहुंचेगा।
गरीबों, मजदूरों और मध्यम वर्ग के लिए बिजली बिल का बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा।
2. सौर ऊर्जा को बढ़ावा
अगले तीन वर्षों में प्रत्येक घरेलू उपभोक्ता की सहमति से उनके घर की छत या नजदीकी सार्वजनिक स्थान पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।
अत्यंत निर्धन परिवारों के लिए पूरे सौर संयंत्र की लागत राज्य सरकार वहन करेगी, जबकि अन्य परिवारों को भी सब्सिडी मिलेगी।
इससे अनुमानतः 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का अतिरिक्त उत्पादन होगा, जो राज्य की ऊर्जा आत्मनिर्भरता में अहम योगदान देगा।
3. हरित ऊर्जा और पर्यावरणीय लाभ
राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में हरित (ग्रीन) ऊर्जा के सशक्तिकरण से परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता घटेगी।
कार्बन उत्सर्जन में कमी और प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी।
4. रोजगार और स्थानीय विकास पर असर
सौर संयंत्रों के निर्माण और रखरखाव के लिए स्थानीय स्तर पर नौकरियों के नए अवसर खुलेंगे।
गांव-गांव तक बिजली पहुंचने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान आएगी।
5. राज्य सरकार का दीर्घकालिक विज़न
यह योजना सिर्फ तात्कालिक राहत ही नहीं, बल्कि सतत विकास और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है।
सस्ती और हरित बिजली से राज्य के औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी।
इन सभी प्रयासों के जरिए सरकार ने गरीब, मध्यम वर्ग, और ऊर्जा क्षेत्र के सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है।
