बिहार सरकार ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू की है। जिन जिलों में लंबे समय से सड़क, मुख्य चौराहे, बाजार और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायतें मिल रही थीं, वहां अब बुलडोज़र चलाया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि विकास कार्यों, सड़क चौड़ीकरण और ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए अतिक्रमण हटाना जरूरी है।

कई जिलों में तेज हुई कार्रवाई

पटना, गया, मुजफ्फरपुर, नवादा, भागलपुर, दरभंगा, आरा, सहरसा और सुपौल में जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम सुबह-सुबह अभियान चला रही है। अवैध खोखे, दुकान के सामने बने शेड, फुटपाथ पर कब्जा, नाले पर बनी संरचनाएं और सरकारी जमीन पर बनाए गए कमरे हटाए जा रहे हैं।

पटना में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाया गया

राजधानी पटना के बोरिंग रोड, कंकड़बाग, अशोक राजपथ, मीठापुर और राजेंद्र नगर में अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की गई है। फुटपाथ और सड़क पर फैली दुकानों को हटाया गया। अधिकारीयों का कहना है कि इससे ट्रैफिक जाम में राहत मिलेगी।

नवादा में नाले पर बने पक्के निर्माण ढहाए गए

नवादा जिलें में नगर परिषद की टीम ने नालों पर बने कई पक्के-कच्चे निर्माण तोड़ दिए। लगातार मिल रही शिकायतों के अनुसार, बारिश के समय पानी बहने में बाधा आ रही थी, इसलिए प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी।

लोगों की मिश्रित प्रतिक्रिया

अभियान को लेकर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ लोग सरकार की कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि इससे सड़कें साफ होंगी और शहर व्यवस्थित होगा। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि वर्षों से दुकान चलाने के बावजूद अचानक तोड़फोड़ सही नहीं है।

सुरक्षा के लिए तैनात रही पुलिस

कई जिलों में विरोध की आशंका को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई। मौके पर मजिस्ट्रेट, महिला पुलिसकर्मी और क्विक रिस्पॉन्स टीम मौजूद रही ताकि किसी तरह की बाधा न आए।

सरकार का साफ संदेश – कोई रियायत नहीं

राज्य सरकार ने कहा है कि विकास कार्यों में बाधा डालने वाले अतिक्रमण को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नोटिस देने के बाद भी यदि कब्जा नहीं हटाया जाता है, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।