बिहार सरकार की ‘वय वंदन योजना’ से बुजुर्गों के जीवन स्तर में होगा सुधार, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन निदेशालय की स्थापना

बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य बीमा और वित्तीय सुरक्षा

‘वय वंदन योजना’ के तहत राज्य के बुजुर्गों को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इससे वे अपनी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का इलाज बिना किसी वित्तीय चिंता के करा सकेंगे। योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि अब परिवारों के बुजुर्ग भी अपना इलाज खुद के खर्चे पर कर सकेंगे, जिससे उनके परिवारों पर वित्तीय बोझ कम होगा।

यह योजना राज्य में पहले से चल रही आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत बुजुर्गों को शामिल करेगी। अब तक आयुष्मान भारत योजना के तहत 3.67 करोड़ लोग स्वास्थ्य कार्ड का लाभ उठा चुके हैं, और इस नई पहल के साथ ही 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के बुजुर्ग भी इन सुविधाओं का हिस्सा बनेंगे। इसके लिए बुजुर्गों को टोल-फ्री नंबर 14555 पर कॉल करके स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही, वे 18001-10770 पर मिस कॉल करके कार्ड की स्थिति भी चेक कर सकते हैं।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन निदेशालय की स्थापना

बिहार सरकार ने पेंशन निदेशालय और कोषागार निदेशालय की स्थापना का ऐलान भी किया है, जिससे राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान तेजी से किया जा सकेगा। पेंशन निदेशालय सेवानिवृत्त कर्मचारियों की शिकायतों का समाधान करेगा, जबकि कोषागार निदेशालय वित्तीय लेन-देन की निगरानी करेगा और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।

कोषागार निदेशालय का कार्य राज्य के कोषागारों का नियंत्रण, भुगतान, प्राप्तियां और लेखा-परीक्षा की निगरानी करना है। इसके अलावा, वित्तीय अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी। वहीं, पेंशन निदेशालय सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन मामलों को शीघ्र हल करेगा और राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के तहत ऑनलाइन योगदान का स्थानांतरण भी सुनिश्चित करेगा।

नई दिशा की ओर बुजुर्गों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों का मार्गदर्शन

‘वय वंदन योजना’ और पेंशन निदेशालय की स्थापना बिहार सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है, जो राज्य के बुजुर्गों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और वित्तीय पारदर्शिता प्रदान करेगा। इन योजनाओं के माध्यम से बुजुर्गों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। साथ ही, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन मामलों का शीघ्र समाधान संभव होगा, जो उनकी वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा।

नीतीश सरकार का यह कदम न केवल स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार कर रहा है, बल्कि पारदर्शिता और त्वरित सेवा को भी बढ़ावा दे रहा है। इससे न केवल बिहार के बुजुर्गों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को फायदा होगा, बल्कि यह राज्य के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।