बिहार कैबिनेट की ऐतिहासिक बैठक: 1 करोड़ नौकरियों और बीएलओ को अतिरिक्त मानदेय समेत 30 अहम प्रस्तावों को मंजूरी

पटना, 15 जुलाई 2025 – मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज पटना के ऐतिहासिक पुराने सचिवालय भवन में बिहार मंत्रिमंडल की अहम बैठक आयोजित की गई। यह बैठक कई मायनों में ऐतिहासिक मानी जा रही है, क्योंकि इसमें राज्य के भविष्य को नई दिशा देने वाले करीब 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

सबसे बड़ा फैसला: 1 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य

बैठक में सबसे महत्वपूर्ण फैसला यह रहा कि अगले पांच वर्षों में बिहार में 1 करोड़ नौकरियां देने के लक्ष्य को कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह घोषणा लंबे समय से चर्चा में थी, जिसे अब औपचारिक रूप से कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।

सरकार इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में रोजगार सृजन की व्यापक योजना पर कार्य करेगी। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति, औद्योगिक निवेश को बढ़ावा, स्वरोजगार और स्टार्टअप योजनाओं के माध्यम से यह लक्ष्य हासिल किया जाएगा। इस योजना की निगरानी एक विशेष रोजगार प्रकोष्ठ द्वारा की जाएगी, जो हर तिमाही रिपोर्ट पेश करेगा।

बीएलओ और सुपरवाइजर को 6000 रुपये का एकमुश्त प्रोत्साहन

राज्य में चल रहे विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान में अहम भूमिका निभा रहे बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) और सुपरवाइजर के लिए सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। इन कर्मचारियों को ₹6000 का एकमुश्त अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा। यह राशि उनके अतिरिक्त कार्यभार और समर्पण को देखते हुए प्रोत्साहन स्वरूप दी जा रही है।

यह फैसला मतदाता सूची के अद्यतन और लोकसभा चुनाव 2026 की तैयारियों के मद्देनज़र भी बेहद अहम माना जा रहा है।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले:

कैबिनेट की बैठक में लिए गए अन्य निर्णयों में शामिल हैं:

राज्य के विभिन्न जिलों में नए मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों की स्थापना की स्वीकृति।

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना के विस्तार के लिए ₹1500 करोड़ की राशि आवंटित।

कृषि आधारित उद्योगों को सब्सिडी और कर छूट देने की नीति में संशोधन।

महिला सशक्तिकरण योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को नई ऋण सुविधा।

बिहार पुलिस बल में नई नियुक्तियों के लिए विशेष भर्ती अभियान।

बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम के बेड़े में 500 नई बसों की खरीद।

स्कूलों में स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना।

बैठक में कौन-कौन शामिल रहे

इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ-साथ उपमुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री सहित लगभग सभी विभागों के मंत्री मौजूद थे। बैठक के दौरान सभी विभागों ने अपनी-अपनी योजनाओं और प्रस्तावों पर प्रेजेंटेशन भी दिया।

मुख्यमंत्री का वक्तव्य

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा,

> "बिहार को आगे ले जाने के लिए यह कैबिनेट बैठक निर्णायक साबित होगी। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और महिला सशक्तिकरण—हर क्षेत्र में हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। आने वाले पांच साल बिहार के विकास के स्वर्णिम काल साबित होंगे।"

राजनीतिक हलचल और जनता की प्रतिक्रिया

नीतीश सरकार के इस बड़े ऐलान के बाद सियासी गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। विपक्ष ने जहां इस घोषणा को "चुनावी स्टंट" करार दिया है, वहीं जदयू और भाजपा नेताओं ने इसे "ऐतिहासिक निर्णय" बताया है।

वहीं आम जनता, खासकर युवा वर्ग ने सरकार के रोजगार के वादे पर उम्मीद जताई है। सोशल मीडिया पर #1CroreJobsBihar ट्रेंड कर रहा है।

नीतीश सरकार की यह कैबिनेट बैठक निश्चित रूप से राज्य की राजनीति और प्रशासन दोनों के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। अगर 1 करोड़ नौकरियों का वादा हकीकत में बदला, तो यह बिहार की दशा और दिशा बदल सकता है।