अतिक्रमण पर सख़्त बिहार सरकार, हर जिले में कार्रवाई तेज़; डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दिए बड़े निर्देश

स्थान : पटना, बिहार | तारीख : 4 दिसंबर 2025

बिहार में अतिक्रमण हटाने को लेकर सरकार अब और सख्ती के मूड में है। डिप्टी सीएम सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने सभी जिलों के पदाधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक जिले में अतिक्रमण के खिलाफ चल रही कार्रवाई को और तेजी से किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

विजय सिन्हा ने विभागीय समीक्षा बैठक में कहा कि राज्य में कई योजनाएं अतिक्रमण की वजह से प्रभावित होती हैं। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि चिन्हित अतिक्रमण स्थलों की सूची तैयार कर 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि हटाए गए अतिक्रमण दोबारा न होने पाए।

अधिकारियों पर सख्त चेतावनी

डिप्टी सीएम ने बैठक में स्पष्ट कहा कि जहां भी लापरवाही पाई जाएगी, वहां संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने का काम सरकार की प्राथमिकता में है और इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।

जिलों में विशेष टीम का गठन

सूत्रों के अनुसार, प्रत्येक जिले में एक विशेष टीम बनाई जा रही है, जिसमें प्रशासन, पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। यह टीम सप्ताह में दो बार रिपोर्ट तैयार करेगी और सीधे मुख्यालय को भेजेगी।

ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में अभियान

सरकार ने निर्देश दिया है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी यह अभियान चलेगा। पंचायत स्तर पर भूमि विवादों और अतिक्रमण की पहचान कर उस पर त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया गया है।

अतिक्रमण हटने से विकास कार्यों में तेजी

विशेषज्ञों का मानना है कि अतिक्रमण हटने से सड़क निर्माण, बिजली व्यवस्था, पानी आपूर्ति और अन्य विकास योजनाओं में तेजी आएगी। सरकार का मानना है कि जिन परियोजनाओं में वर्षों से देरी हो रही थी, वे अब सुचारू रूप से आगे बढ़ेंगी।